काठमाण्डौ कपनस्थित पाथीभरा क्षेत्रमा बसोवास गर्ने स्थानीयको माग : “हामी पनि कानुनी परिभाषाभित्र पर्छौं”

काठमाण्डौ कपनस्थित पाथीभरा क्षेत्रमा बसोवास गर्ने स्थानीयको माग : “हामी पनि कानुनी परिभाषाभित्र पर्छौं”
नेपाल सरकारद्वारा प्रकाशित नेपाल राजपत्रमा “भूमिहीन सुकुम्बासी” र “अव्यवस्थित बसोबासी” सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । राजपत्रअनुसार, आफ्नो नाममा अन्यत्र जग्गा नभएका तथा आय–स्रोतले जग्गा व्यवस्थापन गर्न नसक्ने परिवारलाई “भूमिहीन सुकुम्बासी” मानिने उल्लेख छ । त्यस्तै, कम्तीमा १० वर्षदेखि सरकारी एलानी, पर्ती वा वन क्षेत्रको जग्गामा आवाद कमोत गर्दै आएका परिवारलाई “अव्यवस्थित बसोबासी” को परिभाषाभित्र राखिएको छ ।
राजपत्रमा यस्ता परिवारको पहिचान, व्यवस्थापन तथा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । यही कानुनी व्यवस्थालाई आधार बनाउँदै काठमाण्डौको कपनस्थित पाथीभरा क्षेत्रमा लामो समयदेखि बसोवास गर्दै आएका स्थानीयवासीले आफूहरूलाई पनि सोही परिभाषाअन्तर्गत समेटिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
स्थानीयवासीका अनुसार उनीहरू पुस्तौँदेखि उक्त क्षेत्रमा बसोवास गर्दै आएका छन् । तर पछिल्ला सरकारी निर्णय तथा संरचना हटाउने कार्यपछि आफूहरू विस्थापनको अवस्थामा पुगेको उनीहरूको गुनासो छ । उनीहरूले आफ्नो बसोवास, श्रम र जीवननिर्वाहको वास्तविकतालाई राज्यले बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन् ।
स्थानीयहरूले आफूहरू विकास विरोधी नभएको स्पष्ट पार्दै व्यवस्थित विकास, सडक विस्तार र राज्यका योजनामा सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका छन् । “हामी सुकुम्बासीहरू विकास विरोधी होइनौं, विकास पक्षमै छौं । तर विकासको नाममा सर्वसाधारणलाई मात्रै हटाउने र हाम्रो जीवनयापनको विकल्पबिना उठीबास लगाउने काम न्यायपूर्ण हुँदैन,” स्थानीयको भनाइ छ ।
उनीहरूले एउटातर्फ सर्वसाधारणका घरटहरा हटाइने तर अर्कोतर्फ प्रभावशाली व्यक्तिहरूका संरचना भने यथावत् रहने अवस्था देखिएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । कानुन कार्यान्वयनमा समानता, पारदर्शिता र मानवीय संवेदनशीलता हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
यस विषयले अहिले कानुनी, सामाजिक तथा नीतिगत बहसलाई थप गम्भीर बनाएको छ । स्थानीयवासीले सरकारसँग स्पष्ट धारणा, न्यायपूर्ण व्यवस्थापन तथा दीर्घकालदेखि बसोवास गर्दै आएका नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् ।