प्रत्येक व्यक्ति जन्मँदा स्वतन्त्र रूपमा जन्मन्छन् । तर, अन्धविश्वास तथा गलत धारणा र संरचनात्मक मान्यताहरूले हाम्रो समाजमा नागरिकहरू विभेदमा पर्दै आएका छन् । जातिको आधारमा मानिसमाथि विभाजन र भेदभाव व्यक्तिगत अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन हो । 
नेपाली समाजमा यस्ता विभेदका घटनाहरू धेरै हुँदै आएको छ । त्यस्ता कतिपय घटना सार्वजनिक हुन्छन् त कतिपय घटना सार्वजनिक हुँदैनन् । जातीय पहिचानको आधारमा व्यक्तिलाई भेदभाव गर्ने कार्यले ‘तल्लो जात’ का नागरिक पीडित हुँदै आएका छन् । यस्ता घटना बर्सेनी सार्वजनिक हुनुले जातीय विभेद अन्त्यका लागि तर्कसङ्गत रूपमा सोच्न बाध्य तुल्याएको छ ।जातका आधारमा मानिसबिच हुने भेदभाव अमानवीय कार्य हो । यस्ता व्यवहार कानुनी रूपमा अक्षम्य भए पनि संरचनात्मक मानसिकताका कारणले अझै पनि विद्यमान छ । भेदभावविरुद्ध समान अधिकार र न्यायको वकालत जारी रहे पनि कमजोर वर्गको रूपमा रहेका दलितहरू हिंसाबाट पीडित छन् । शुन्य हिंसाको परिकल्पना कागजमा मात्रै सीमित बनेको छ । हिंसा न्यूनीकरण गर्ने र शुन्यमा झार्ने काममा सरोकारवालाको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । सो कार्यका लागि समय घड्किन नदिनु नै विभेद न्यूनीकरणका लागि उपर्युक्त कदम हुन्छ ।
नेपालको संविधानले जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाई गम्भीर अपराध मानेको छ । छुवाछुत र भेदभाव नहुने अवस्था सिर्जना गरी प्रत्येक व्यक्तिको समानता, स्वतन्त्रता र मानव मर्यादाका साथ बाँच्न पाउने हकको संरक्षण गर्ने व्यवस्था संविधानमा नै गरिएको छ । तरपनि संविधानप्रदत्त अधिकारको सही कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसको कार्यन्वयनका लागि जिम्मेवार निकाय जबाफदेही हुनु पर्छ ।
राज्य नागरिकको अभिभावक हो । संविधान र कानुनी व्यवस्थाको उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो । ‘तल्लो जात’का सीमान्तकृत समुदायमाथि पनि राज्यले भेदभाव गरेको पाइएको छ । हिरासतमै मृत्यु भएका विजयराम महरा र शम्भु सदालाई हिरासतमा प्रहरीले यातना दिएको आरोप लागेको छ । त्यसैगरी प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधाममा राजु सदाको मृत्यु र अन्य श्रृङ्खलाबद्ध हत्या, हिंसा र दलित समुदायमाथि जातीय विभेदका घटनाले राज्य संयन्त्र थप संवेदनशील बन्नु पर्ने देखिएको छ । जातीय विभेद अन्त्यका लागि सबै आआफ्नो ठाउँबाट संवेदनशील बनौँ । मानिसबिचको भेदभाव अन्त्य गरौँ ।
साझा रैबार । ३० असार २०८०, शनिबार ०६:२७